आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पिछड़ा वर्ग (BC) के उत्थान को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। शुक्रवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में उन्होंने दोहराया कि सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उनके समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष केसाना शंकर राव और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. श्रीनिवास गौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।
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नायडू ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उनके समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार के सामने आबादी के अनुपात के आधार पर पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का मुद्दा उठाएं। उन्होंने पिछड़े समुदायों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाने की भी मांग की।
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साथा ही स्थानीय निकायों में 34 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, केंद्र सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने, समर्पित बजट आवंटन के साथ ओबीसी उप-योजना शुरू करने और सरकारी विभागों में लंबित रिक्तियों को भरने की भी मांग की गई।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार सभी क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग समुदायों के लिए न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करेगी।
