सालों के इंतज़ार के बाद, अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया है। 6 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे उस फ़ैसले को कानूनी पुष्टि मिल गई जिसका इंतज़ार 2014 में राज्य के बँटवारे के बाद से किया जा रहा था। अधिसूचना के अनुसार, अमरावती को 2 जून, 2024 से पिछली तारीख़ से आधिकारिक राजधानी के रूप में मान्यता दी जाएगी।

इससे शासन में निरंतरता सुनिश्चित होती है, साथ ही शहर को प्रशासन के केंद्र के रूप में चुनने के फ़ैसले को कानूनी रूप भी मिलता है। इस घोषणा के साथ ही तेलंगाना के गठन और हैदराबाद के साथ संयुक्त राजधानी की व्यवस्था के बाद से चली आ रही 12 साल की अनिश्चितता का दौर औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने X पर इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, “आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है।” यह घोषणा संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम पारित होने के बाद की गई है।

यह कानून 2014 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “अमरावती नई राजधानी होगी,” और इस तरह हैदराबाद को अस्थायी संयुक्त राजधानी बनाने की पिछली व्यवस्था को बदल दिया गया है।

 

28 मार्च को राज्य विधानसभा द्वारा अमरावती का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद इस फ़ैसले को और गति मिली। इसके बाद, 1 अप्रैल को लोकसभा ने इस विधेयक को मंज़ूरी दी और 2 अप्रैल को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया।

नायडू ने इस फ़ैसले का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने इस कानून को अपनी सहमति देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अपने मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “यह आंध्र प्रदेश की मेरी जनता, विशेष रूप से अमरावती के मेरे किसानों की जीत है।”

 

जहाँ कई लोगों ने इस कदम का स्वागत किया, वहीं विपक्षी आवाज़ों ने इस फ़ैसले पर सवाल उठाए। YSR कांग्रेस पार्टी के सांसद गोल्ला बाबू राव ने इसकी आलोचना करते हुए इस कानून को “एक नाटक” बताया और ज़ोर देकर कहा कि राजधानी में किसी भी बदलाव से समाज के सभी वर्गों के हितों की पूर्ति होनी चाहिए।