MP Police: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अब तीसरी आंख से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जाएगी। जो पुलिस (Police) के लिए काफी सहायक होगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जिन सार्वजनिक स्थानों पर 100 से अधिक लोग एकत्र होते हैं। उन स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने की अनिवार्यता रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लोक सुरक्षा अधिनियम 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया है। गृह विभाग द्वारा इसे 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके तहत अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल जैसे उन तमाम भीड़ वाले स्थानों पर संचालकों को CCTV कैमरे लगाने होंगे।
जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में चप्पे चप्पे पर लगाए जाने वाले इन CCTV कैमरो की 2 माह तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी। ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस (Police) को किसी मामले में जांच के लिए रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो सके।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने संभागीय समीक्षा के दौरान इसके निर्देश दिए थे। तत्कालीन शिवराज सरकार में लोक सुरक्षा अधिनियम की तैयारी प्रारंभ हुई थी। कानून व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने ऐसी जगहों पर निगरानी बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए थे। जहां भीड़ भाड़ होती है। सामान्यत: स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर जैसे स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। यहां कोई घटना होने पर पुलिस को विवेचना करने में परेशानी भी आती है। इसलिए अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कराया गया और फिर CCTV कैमरे लगाना तय किया गया।
जानिए, एमपी के पहले किस राज्य में बनाया गया है ऐसा कानून?
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पहले तेलंगाना में इस तरह का कानून बनाया गया है। गृह विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉ.राजेश कुमार राजौरा ने विधानसभा चुनाव के पहले पुलिस मुख्यालय और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रस्तावित विधेयक का खाका तैयार करवाया था। सूत्रों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग इस काम को देखेगा। CCTV कैमरे लगाने के लिए जन सहयोग भी लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश
बता दें कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने इंदौर में संभागीय समीक्षा के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने के लिए कहा था। जहां भीड़ भाड़ होती है। इसके लिए प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके भीड़भाड़ वाले इलाकों में CCTV कैमरे लगाने की अनिवार्यता के लिए लोक सुरक्षा अधिनियम विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। उल्लेखनीय है कि इस कानून को लागू करने की तैयारी शिवराज सरकार के समय से चल रही है।
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