Coal mine auction: कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी (Coal mine auction) की 10वीं किस्त का शुभारंभ किया। इसमें कुल 67 कोयला खदानों (coal mine) को नीलामी (auction) के लिए पेश किया गया।

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी (Union Coal and Mines Minister G Kishan Reddy) ने हैदराबाद में तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क और कोयला तथा खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी (Commercial coal mine auction) की 10वीं किस्त का शुभारंभ किया। नीलामी (auction) के लिए पेश की गईं ये 67 कोयला खदानें (coal mine) बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना राज्यों में फैली हुई हैं। इनमें पूरी तरह से खोजी गई और आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानों (coal mine) के साथ ही 3 कोकिंग कोयला खदानें (coal mine) भी शामिल हैं।

कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ने कोयला क्षेत्र (coal sector) को तीव्र गति से विकसित करने और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कई सुधार किए हैं।

10वें चरण के लिए भी, संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40% से अधिक वन क्षेत्र, भारी निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खदानों को इस नीलामी से बाहर रखा गया है। कुछ वैसे कोयला खदानों (coal mine) की ब्लॉक सीमाओं को संशोधित किया गया है, जहां घनी बस्तियां, उच्च हरित क्षेत्र या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा आदि मौजूद थे। इसका उद्देश्य कोयला खदानों (coal mine) को पहले से और भी आकर्षक बनाना है।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी (Union Coal and Mines Minister  G Kishan Reddy) ने सभी उद्योगों के लिए जीवन रेखा के रूप में कोयले (coal) की महत्वपूर्ण भूमिका और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में इसके महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोयला क्षेत्र (coal sector) में काम करने वाले सभी उद्यमियों को राष्ट्र के विकास में सहयोग करना चाहिए और सामूहिक प्रयास करके तथा कोयले के आयात पर निर्भरता को कम करके भारत को कोयले (coal) में आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के विज़न को साकार करने में जुट जाना चाहिए। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास के लिए घरेलू कोयला (coal) उत्पादन को बढ़ाने के महत्व को दोहराया। कोयला क्षेत्र (coal sector) में आगे बढ़ने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज के हमारे प्रयास भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों (Coal Block) से प्राप्त राजस्व संबंधित राज्य सरकार को जाता है।

किसने और क्या क्या कहा ? 

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कोयला मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) में सुधार करके कोयला ब्लॉक (Coal Block) आबंटियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) के सचिव अमृत लाल मीणा ने अपने मुख्य भाषण में बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने पर ख़ास जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्पादन में वृद्धि को लेकर श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर जोर दिया। कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) के अपर सचिव और नामित प्राधिकरण एम नागराजू ने कोयले (Coal) की बढ़ती मांग के कारण अधिक कोयला ब्लॉक (Coal Block) की खोज करने की जरूरत पर जोर दिया।  

ये भी जानिए 

निविदा दस्तावेज़ की बिक्री 21 जून, 2024 से शुरू होगी। खदानों, नीलामी की शर्तों, समय सीमा आदि का विवरण एमएसटीसी नीलामी मंच और कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। नीलामी (auction) प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर दो चरण में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

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