MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि सीधी जिले की गोड सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन कार्य की पूर्णता में आ रहे अवरोधों को दूर कर शेष काम भी शीघ्रता पूर्वक पूरा कराया जाए।
दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये निर्देश सोमवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में रीवा एवं शहडोल संभाग के विकास एवं निर्माण कार्यों संबंधी उच्च स्तरीय बैठक किये। जिसमे उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी प्रकार के लंबित अधोसंरचनात्मक विकास एवं निर्माण कार्य नियोजित ढंग से जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे। कार्य की गुणवत्ता से ही अधिकारियों का कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के कार्य तय समय-सीमा में ही पूरे हों।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये भी निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य मापदंडों के अनुरूप या गुणवत्ताविहीन पाए गए, तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।
जन-प्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सिंगरौली जिले के चितरंगी में शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर संस्कृत, समाजशास्त्र एवं गृह विज्ञान आदि संकायों तथा इसी कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य, समाज शास्त्र, भूगोल, संस्कृत, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास संकाय का भी संचालन करने की स्वीकृति दी।
इस बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र कुमार शुक्ल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, रीवा संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव जे.एन. कंसोटिया, शहडोल संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में दोनों संभागों के सांसद, विधायक भी वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में जल संसाधन विभाग/म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, वन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन एवं आवास विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा, संस्कृति विभाग से जुड़े बिन्दुओं एवं लंबित कार्यों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
जन-प्रतिनिधियों के सुझाव सुनें, उन पर अमल भी करें
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ये भी कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में जन-प्रतिनिधियों के सुझाव लिये ही जाने चाहिए। इसलिए सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग के निर्माण कार्यों के संबंध में स्थानीय सांसद, विधायक एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद करें, उनसे सुझाव लें और इन सुझावों को अमल में भी लाएं। उन्होंने कहा कि जिन निर्माण कार्यों के पूरा होने से जनता को तुरंत राहत एवं सुविधा मिले ऐसे निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं।
प्रभारी अपर मुख्य सचिव करें जिलेंवार समीक्षा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संभाग स्तरीय बैठकों में जिले के जन-प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इसलिए अब सभी संभागों के प्रभारी अपर मुख्य सचिव पहले जिलेंवार समीक्षा करें, सभी विधायकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात और सुझाव सुनें, इसके बाद ही संभाग स्तर की बैठक में समन्वित रूप से लंबित निर्माण कार्यों की समीक्षा करें।
