प्रदेशाध्यक्ष राजेश पटेल ने कहा कि प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार को प्रदेशभर के पंचायत सचिव वेतन, समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति के साथ यात्रा भत्ता, वेतन कटौती के विरोध में सामूहिक अवकाश लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। गैर वित्तीय मांग में संविलियन करना का विरोध हो रहा है। सचिवों को समय पर वेतन का भुगतान करें । जिलाध्यक्ष प्रमोद महाजन ने कहा कि पंचायत सचिवों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणाओं की गई थी, लेकिन अमल अभी तक नहीं हुआ है। समयमान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति व यात्रा भत्ता की मांग पंचायत सचिव लंबे समय से करते आ रहे हैं।
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समस्याएं सुनाई, वेतन कटौती का किया विरोध
पंचायत सचिवों ने आधे घंटे तक नारेबाजी करने के बाद डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्याएं भी सुनाई। सचिवों ने कहा सरकार सीधे हितग्राहियों के खातों में पीएम आवास की राशि डाल रही है। कुछ हितग्राही इस राशि का गलत उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दबाव सचिवों पर डाला जा रहा है। हम लोगों को आयुष्मान, अनुग्रह राशि का लाभ दे रहे है, लेकिन खुद इस योजना की श्रेणी से बाहर हो गए, जबकि पंचायतों सचिवों के भी आयुष्मान,दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा कराना चाहिए।
