राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से चलाया जा रहा राजस्व महा–अभियान 20 सितंबर (शनिवार) को समाप्त हो गया। इसमें लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली है। महा–अभियान के तहत आयोजित किए गए विशेष शिविरों में अब तक कुल 44 लाख 42 हजार 152 आवेदन प्राप्त हुए।

 

सबसे अधिक आवेदन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए आए हैं, जिनकी संख्या 33 लाख 34 हजार 352 है। इसके अलावा ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए 5 लाख 68 हजार 751 आवेदन, उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 2 लाख 92 हजार 020 आवेदन, जबकि बंटवारा नामांतरण हेतु 2 लाख 47 हजार 029 आवेदन शिविरों में आए हैं।

राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक पूरे राज्य में संचालित किया गया। इस अवधि में जमाबंदी में सुधार और अपडेट करने के लिए चार प्रकार के काम किए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि उपरोक्त सभी कार्य आगे बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी रहेंगे। पूर्व की तरह दाखिल–खारिज पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

 

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मियों को सेवा में लौटने का एक और अवसर देने की पहल असर दिखा रही है। विभाग द्वारा दिए गए अपील अभ्यावेदन के विकल्प के बाद बड़ी संख्या में बर्खास्त कर्मियों ने वापसी की इच्छा जताई है तथा अपना अपील अभ्यावेदन जमा किया है। अब तक 3625 संविदाकर्मियों की अपीलें स्वीकृत हो चुकी हैं, जबकि 3069 अपील अभ्यावेदनों पर कार्रवाई जारी है।जिन 3625 संविदाकर्मियों का अपील अभ्यावेदन स्वीकृत कर लिया गया है उनमें से शुक्रवार तक 2010 संविदाकर्मी सभी जिलों में अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है।