राष्ट्रीय राजधानी में शासन को सरल और नागरिक-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के तहत दिल्ली सरकार ने मौजूदा 11 राजस्व जिलों को 13 नए जिलों में पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है।
यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कई वर्षों तक, राजस्व जिलों की सीमाएं दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ संरेखित नहीं थीं, जिससे बार-बार सेवा वितरण में देरी, भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन में कठिनाइयां और विभागीय अधिकार क्षेत्र में विसंगतियां पैदा हुईं।
इसमें कहा गया है कि पुनर्गठन के बाद, सभी 13 जिलों की सीमाएं पूरी तरह से एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड के साथ संरेखित हो जाएंगी, जिससे शासन में स्पष्टता आएगी और अंतर-विभागीय समन्वय में सुधार होगा।
गजट अधिसूचना 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी और सरकार इस महीने के अंत तक नए जिलों को कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है।
नयी संरचना के तहत, जिलों की संख्या 11 से बढ़कर 13 और उप-मंडलों की संख्या 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी, जिससे अधिकारियों के कार्यभार को संतुलित करने और नागरिकों को अधिक तेजी से सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।
