वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने धूल प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त नियम लागू किए हैं, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे। 2026 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, धूल प्रदूषण के स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देती है—सर्दियों में लगभग 15% और गर्मियों में 27%। इसे ध्यान में रखते हुए, CAQM ने धूल उत्पादन को सीमित करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।

 

CAQM के सदस्य (तकनीकी) एस.डी. अत्री ने कहा कि विध्वंस से उत्पन्न धूल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, जिस पर कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले विध्वंस कार्य अक्सर पर्याप्त योजना या सूचना के बिना ही किए जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप धूल और मलबे का अनियंत्रित फैलाव होता था। निर्देश संख्या 97, 2026 के तहत, 200 वर्ग मीटर से अधिक के विध्वंस परियोजनाओं को निर्दिष्ट संग्रह केंद्रों पर कचरा जमा करना होगा, जिसमें सुलभ और वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक केंद्र पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित होना चाहिए।

 

नियमों में यह निर्दिष्ट है कि धूल के फैलाव को रोकने के लिए मलबे को ढके हुए वाहनों में ले जाया जाना चाहिए। अपशिष्ट निपटान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रसीदें जारी करने और जीपीएस आधारित अपशिष्ट ट्रैकिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। अत्री ने बताया कि पानी का छिड़काव, धूल से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन, सेंसर और एंटी-स्मॉग गन सहित मौजूदा धूल नियंत्रण उपाय बड़े स्थलों पर अनिवार्य रहेंगे। नियमित निरीक्षणों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।