चुनाव घोषणापत्र तैयार करने के अंतिम चरण में मौजूद पार्टियों के बीच, लैटिन कैथोलिक चर्च जे.बी. कोशी आयोग की सिफारिशों को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। पिछले चुनावों की तरह, चर्च ने प्रमुख राजनीतिक मोर्चों की घोषणापत्र समितियों को 15 सूत्री मांगों का एक चार्टर प्रस्तुत किया है, जिसमें तटीय विकास पहलों से लेकर शिक्षा और रोजगार में आरक्षण तक के मुद्दे शामिल हैं। इस बार, जे.बी. कोशी आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन से उनका प्रयास और भी मजबूत हुआ है, जिसमें ईसाइयों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अल्पसंख्यक लाभ देने की सिफारिश की गई है। चुनाव घोषणा से कुछ सप्ताह पहले प्रकाशित इस रिपोर्ट में 284 सिफारिशें हैं, जो शिक्षा, रोजगार, आरक्षण नीति और कल्याणकारी उपायों जैसे क्षेत्रों में समुदाय की लगभग 70% दीर्घकालिक मांगों को संबोधित करती हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि धर्मांतरित ईसाइयों के अलावा, लैटिन कैथोलिक ईसाई समुदाय में सबसे अधिक असुरक्षित समुदाय है।

केरल क्षेत्रीय लैटिन कैथोलिक परिषद (केआरएलसीसी) के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता जोसेफ जूड ने कहा, “रिपोर्ट में हमारी कुछ दीर्घकालिक मांगों को शामिल किया गया है, जिन्हें सिफारिशों के रूप में उल्लेख किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये हमारी सभी मांगें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये समुदाय के लिए अनुकूल हैं। केआरएलसीसी केरल में लैटिन कैथोलिकों की सर्वोच्च संस्था है। चर्च ने स्पष्ट कर दिया है कि वे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपना राजनीतिक रुख अपनाएंगे। तिरुवनंतपुरम में जहां सात निर्वाचन क्षेत्रों में लैटिन चर्च की निर्णायक भूमिका है, केआरएलसीसी ‘उम्मीदवार से मिलें’ कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है।

एलसी चर्च प्रतिनिधित्व के संदर्भ में पार्टियों की प्रतिक्रिया का भी आकलन कर रहा है।

एलडीएफ ने तटीय विकास पहलों और अपनी उम्मीदवार सूची में प्रतिनिधित्व के माध्यम से शुरुआती पैठ बनाई है।

चर्च प्रतिनिधियों ने कहा कि यूडीएफ ने पहले ही वाइपीन, जहां वे 34% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, के साथ-साथ कोच्चि और एर्नाकुलम में भी अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा है।