सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को करोड़ों रुपये के बैंक ऋण घोटाला मामले में डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन की ज़मानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मेडिकल बोर्ड द्वारा दायर रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया और वधावन को दो हफ़्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर, 2024 को उन्हें चिकित्सा आधार पर ज़मानत देते हुए कहा कि वधावन एक “बीमार व्यक्ति” के मानदंडों के अंतर्गत आते हैं। यह आदेश उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सीबीआई द्वारा दायर अपील पर आया।
इसे भी पढ़ें: Bengaluru Bus Strike Updates: कर्नाटक HC के निर्देश के बाद परिवहन हड़ताल वापस, यूनियन ने कर्मचारियों से काम पर लौटने का आग्रह किया
एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने पहले कहा था कि वधावन को कोई गंभीर चिकित्सा समस्या नहीं है और इस मामले में भारी मात्रा में धन की हेराफेरी की गई थी। वधावन बंधुओं कपिल और धीरज – को इस मामले में जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने अक्टूबर 2022 में आरोपपत्र दायर किया, जिसके बाद एक अदालत ने इसका संज्ञान लिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डीएचएफएल, उसके तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, तत्कालीन निदेशक धीरज वधावन और अन्य आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची और इस आपराधिक साजिश के तहत, आरोपियों और अन्य ने कंसोर्टियम को कुल 42,871.42 करोड़ रुपये के भारी ऋण स्वीकृत करने के लिए प्रेरित किया।
इसे भी पढ़ें: भारतीय सेना के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते रहे हैं राहुल गांधी: मदन राठौड़
सीबीआई ने दावा किया कि डीएचएफएल के खातों में कथित रूप से हेराफेरी और कंसोर्टियम के बैंकों के वैध बकाया के भुगतान में बेईमानी से चूक करके अधिकांश राशि कथित रूप से गबन और गबन की गई।
