MP News: आपके जिले (सिंगरौली) में लोगों ने हाइवे का मुआवजा लेने के लिए मकान बना लिए हैं और आपको खबर नहीं है ऐसे नहीं चलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स से सामने आई ये बात मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कलेक्टर सिंगरौली को कही। दरअसल, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 18 जुलाई से शुरु होने वाले राजस्व महाअभियान 2.0 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में अधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक ली। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जिलों में कामकाज को समीक्षा के दौरान मुरैना, भोपाल और कलेक्टर सिंगरौली की क्लास ली।
बैठक में ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने जब कलेक्टर सिंगरौली से पूंछा आप क्या कर रहे है आपके यहां भी पेंडेंसी है तो कलेक्टर सिंगरौली बोले सर कुछ महीने पहले ही जॉइन किया है जल्द निराकरण कर लेंगे। फिर क्या था इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ने हाइवे का मुआवजा लेने वाले मैटर को लेकर कलेक्टर सिंगरौली को फटकार लगाई।
वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन ने मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना को फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहनन ने कहा कि कब से पदस्थ रेवेन्यू के मामले क्यों पेंडिंग है। अंकित अस्थाना ने न्यायालय में मामले लंबित होने की बात कही तो सीएम ने कहा बहाने मत बनाइए न्यायालय में लंबित है तो आपने उनके निराकरण के लिए क्या किया। वहीं सीएम ने भोपाल कलेक्टर विक्रम कौशलेंद्र से पूछा आपके यहां मामले क्यों लंबित है इस पर कौशलेंद्र बोले सर अभी जॉइन किया है जल्द इनका निराकरण कर देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सीएस वीरा राणा से कहा कि आप हर जिले की योजना में कलेक्टर की रैंकिंग करके दीजिए जो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए।
भोपाल, सिंगरौली, मुरैना, उमरिया के लिए CM ने और क्या कहा?
प्रदेश में 15 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए राजस्व महाअभियान-01 में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस महाअभियान में सभी जिलों में अच्छा काम हुआ। महाअभियान में राजस्व प्रकरणों के निराकरण प्रतिशत के हिसाब से पांढुर्ना प्रथम, बुरहानपुर, द्वितीय, खण्डवा तृतीय स्थान पर है जबकि हरदा दसवें स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल, सिंगरौली, मुरैना, उमरिया द्वितीय चरण में अच्छा कार्य करें, कोई शिकायत नहीं आए। विवादित प्रकरणों पर ठोस कार्यवाही की जाए। समग्र का आधार से सत्यापन करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अधिकारियों को और क्या क्या निर्देश दिए?
• अभियान की रोजाना मॉनिटरिंग हो।
• पटवारी अपने-अपने हलके में रहे और अभियान के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण हो।
– राजस्व अभियान में अभिलेख दुरस्ती को लेकर भी समय सीमा तय हो।
• ई केवाईसी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे अन्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का भी त्वरित निराकरण करें।
• आमजन राजस्व अभियान से जुड़े इसके लिए अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें।
• अभियान में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सराहा जायेगा और कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।
• राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकरण RCMS दर्ज कराए जाएं यह सुनिश्चित करें।
• खसरा और नक्शा में एकरुपता नहीं होने से कृषकों को समस्याओं का अभियान में निराकरण करें।
• अभियान के दौरान स्वामित्व योजना सैचुरेट करने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाएं।
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