एमपी में अधिकारियोें, कर्मचारियों का आईएफएमआईएस से ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी लोक सेवकों को एम्प्लाई सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक करना है। इसके बाद ही वेतन निकल सकेगा।
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करीब 50 हजार कर्मचारियों का अटक सकता है जून का वेतन
प्रदेश में अभी तक करीब 90 प्रतिशत अधिकारियों, कर्मचारियों का ई-केवाईसी हो चुका है। 10 प्रतिशत कर्मचारियों का ई-केवाईसी शेष है। प्रदेश के करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों, अधिकारियों में से ही करीब 50 हजार कर्मचारियों का ई केवाईसी अभी तक नहीं हुआ जिसपर उनका जून का वेतन अटक सकता है।
लिंकिंग के लिए 14 दिनों का समय दिया
कोष और लेखा विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजा है। इसमें शेष रहे कर्मचारियों के लिए आईएफएमआईएस के अंतर्गत समग्र आईडी से आधार की लिंकिंग के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है। इसके अभाव में कर्मचारियों, अधिकारियों का वेतन नहीं निकाला जा सकेगा।
