रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने शुक्रवार को भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 23 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। यह मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद दी गई। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए, डीएसी ने एस-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एसएएम) प्रणाली की खरीद, सुखोई सु-30 एयरो इंजन एग्रीगेट्स के नवीनीकरण और एएन32 और आईएल76 के परिवहन बेड़े को बदलने के लिए मध्यम परिवहन विमानों को शामिल करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आईएएफ की रणनीतिक, सामरिक और परिचालन हवाई परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करना है। सूत्रों ने बताया, एस-400 प्रणाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले दुश्मन के लंबी दूरी के हवाई हमलों का मुकाबला करेगी, जबकि रिमोटली पायलेटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट आक्रामक जवाबी और समन्वित हवाई अभियानों को अंजाम देने में सक्षम बनाएगा, साथ ही गुप्त खुफिया, निगरानी और पहचान गतिविधियां भी प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि एसयू-30 एयरो इंजन और इसके घटकों की मरम्मत से विमान का सेवा जीवन बढ़ेगा और वायु सेना की परिचालन आवश्यकता पूरी होगी। 

भारतीय सेना के लिए, डीएसी ने वायु रक्षा ट्रैक प्रणाली, बख्तरबंद भेदी टैंक गोला बारूद, उच्च क्षमता वाली रेडियो रिले, धनुष गन प्रणाली और रनवे स्वतंत्र हवाई निगरानी प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी है। तटरक्षक बल के लिए, इसने भारी-भरकम कुशन वाहन के लिए आवश्यकता स्वीकृति (एओएन) प्रदान की है, जिसका उपयोग बहुउद्देशीय समुद्री तटीय परिचालन भूमिकाओं के लिए किया जाएगा, जिसमें उच्च गति तटीय गश्त, टोही, खोज और बचाव अभियान, जहाजों को सहायता प्रदान करना और रसद सहित कर्मियों और सामानों का परिवहन करना शामिल है। वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 के लिए डीएसी ने 6.73 लाख रुपये मूल्य के 55 प्रस्तावों के लिए आवश्यकता स्वीकृति प्रदान की थी। सूत्रों ने बताया, इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष में 2.28 लाख करोड़ रुपये के 503 प्रस्तावों के लिए पूंजीगत खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक दी गई आवश्यकता स्वीकृति और हस्ताक्षरित पूंजीगत अनुबंधों की मात्रा किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है।