MP News: मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय; जानिए

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MP News: “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना (Mukhyamantri Antyodaya Awas Yojana)” अब “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना (Mukhyamantri Ladli Behna Awas Yojana)” के रूप में जानी जायेगी। इस योजना को सभी वर्गों (all categories) के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा।

भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना (Awas Yojana)-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Chouhan) की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया । बैठक मुख्यमंत्री निवास ‘समत्व भवन’ में संपन्न हुई। इसके अतिरिक्त केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण के लिये प्रतिबंधित उत्पादकों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये अपात्र किया गया है। साथ ही नीति में उल्लेखित राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्यों में परिवर्तन कर उसे पुर्नगठित किया गया है।

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 में संशोधन कर तेल उत्पादक सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्शन प्लांट एवं एक्सपेलर इकाईयों को नीति अंतर्गत सुविधाओं के लाभ के लिये पात्र किया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

  1. लाड़ली बहनों को श्रावण मास की गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने की स्वीकृति
  2. बैकलॉग / कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान में 1 वर्ष की वृद्धि
  3. अतिथि शिक्षकों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति
  4. म.प्र. मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय
  5. लाड़ली बहनों को श्रावण मास की गैस रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराने की स्वीकृति
  6. NFSU भोपाल को शैक्षणिक प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन
  7. शासकीय महाविद्यालयों के लिये 240 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति
  8. मेधावी विद्यार्थी योजना अन्तर्गत जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता की समाप्ति
  9. सिविल अस्पताल कैलाश नाथ काटजू को 300 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की स्वीकृति
  10. चिकित्सकों के आकर्षक समयमान / चयन वेतनमान की स्वीकृति
  11. केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को विशेष पुनर्वास पैकेज की स्वीकृति

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