Lalitpur singrauli railway line: सरकारी कामकाज को लेकर हीलाहवाली का आरोप हमेशा से सरकारी तंत्र पर लगता रहा है जिन कामों को महज एक सप्ताह में पूरा किया जा सकता है पर सरकारी नुमाइंदों की काम को न करने वाली या टालमटोल करने की आदत से जनता को सरकारी कार्यालयों (government offices) के चक्कर लगाए जाने को मजबूर किया जा रहा है।
इतना ही नही जनता की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम हेल्पलाइन जैसी योजना को जनता के हित के लिए लागू किया गया पर जनता के सीएम हेल्पलाइन में शिकायत पर कार्रवाई करने की जहमत भी उठाना जिम्मेदार सही नही समझ रहें हैं।मामले की बात करें तो मामला देवसर के ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के प्रभावित किसानों से जुड़ा हुआ है । जिसमे किसानों की जमींने तो अधिग्रहित कर ली गई , कुछ कास्तकार ऐसे भी हैं जिनकी जमीने अधिग्रहित की गई हैं उनकी ज़मीनों के रजिस्ट्री होने के बाद ज़मीनों का नामांतरण तो नही किया गया और उनकी जमीन के बदले प्रतिकर राशि दी जा रही है।नोटिस मिलने के बाद प्रभावित किसान आवश्यक दस्तावेज की फ़ाइल तैयार कर फरवरी माह में देवसर के अधिग्रहण कार्यालय में फ़ाइल जमा करा दिया गया जिसका भुगतान जिला मुख्यालय पर मौजूद कलेक्टर कार्यालय भू अधिग्रहण कार्यालय से महज 7 कार्यदिवस में निराकरण होना सुनिश्चित किया गया था पर फरवरी माह से जमा किये गए दस्तावेज की फ़ाइल पर सात माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद आजतक निराकरण नही किया जा सका।
बता दें कि जिला कार्यालय (District Office) के सम्बन्धित जिम्मेदार देवसर कार्यालय से फ़ाइल न आने की बात कह रहे हैं वहीं देवसर कार्यालय के कर्मचारियों का कहना है कि फ़ाइल देवसर से बैढ़न जिला भू अर्जन शाखा में भेजे जाने की बात बता रहे हैं।
परेशान प्रभावित व्यक्ति के द्वारा मामले को लेकर सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) में शिकायत अगस्त माह के शुरुआत में दर्ज इस आस से करा दी गई कि मामले का जल्द निराकरण हो सकेगा परंतु इसके बाद आज दिनाँक तक मामले का निराकरण नही कराया जा सका है।
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