Satna News: रीवा कमिश्नर के निर्देश नामांतरण और बटवारे के बाद नक्शा तरमीम अनिवार्य रूप से कराएं; जानिए

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Satna News: रीवा संभाग के सभी जिलों में 15 नवम्बर से राजस्व महाभियान चलाया जा रहा है। 

Satna News: रीवा कमिश्नर के निर्देश नामांतरण और बटवारे के बाद नक्शा तरमीम अनिवार्य रूप से कराएं; जानिए

 

अभियान के तहत रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने सतना जिले की नागौद और उचेहरा तहसीलों में एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम, अभिलेखों में सुधार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रकरणों में ई केवाईसी सहित विभिन्न राजस्व प्रकरणों की फाइलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय आईजी एमएस सिकरवार, कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, एसडीएम एपी द्विवेदी, एसडीओपी विदिता डागर तथा अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। 

 

सतना निरीक्षण के समय कमिश्नर ने कहा कि नामांतरण और बटवारे में आदेश पारित होने के बाद तत्काल नक्शा तरमीम कराएं। अद्यतन नक्शे प्रकरण की फाइल में संलग्न करें। 

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कमिश्नर ने कहा कि बटवारे के लिए सजरा, वंशावली का पटवारी से सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं। नामांतरण के नवीन प्रकरणों में नक्शा तरमीम अनिवार्य रूप से करें। राजस्व प्रकरणों में कम दिनों की पेशी निर्धारित कर प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करें। राजस्व प्रकरण में आवेदक और अनावेदक दोनों को प्रकरण की सूचना अनिवार्य रूप से तामील कराएं। 

राजस्व महाभियान में प्रत्येक गांव में बी-1 का वाचन किया जा रहा है। इसमें फौती नामांतरण के जितने भी प्रकरण दर्ज हो रहे हैं उनका 13 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से निराकरण करें। नक्शा तरमीम तथा किसान सम्मान निधि में ई केवाईसी करने के लिए प्रत्येक पटवारी को दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। इन लक्ष्यों की पूर्ति की हर सप्ताह समीक्षा करें। सभी राजस्व अधिकारी नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई करें। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यों और धान उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करें। निरीक्षण के समय उपस्थित कलेक्टर ने बताया कि राजस्व महाभियान में निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार सतना जिले में नामांतरण के 90 प्रतिशत तथा बंटवारे के 85 प्रतिशत प्रकरण निराकृत हो गए हैं। तीन दिवस में लंबित शत-प्रतिशत प्रकरण निराकृत हो जाएंगे। निरीक्षण के बाद कमिश्नर ने अधिवक्ताओं तथा आमजनों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए।

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