Budget 2025: केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया।
कुल केंद्रीय बजट में जेंडर बजट आवंटन का हिस्सा वित्त वर्ष 2024-25 के 6.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 8.86 प्रतिशत हो गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के जेंडर बजट विवरण में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह वित्त वर्ष 2024-25 के जीबीएस 3.27 लाख करोड़ रुपए से 37.25 प्रतिशत अधिक है।
इस वर्ष कुल 49 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन की सूचना दी है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 38 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटन की सूचना दी थी।
जीबीएस की शुरुआत से अब तक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई रिपोर्टिंग की यह सबसे अधिक संख्या है। जीबीएस 2025-26 में बारह नए मंत्रालयों/विभागों ने आवंटन की सूचना दी है, जिनमें पशुपालन और डेयरी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, मत्स्य पालन विभाग, भूमि संसाधन विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय शामिल हैं।
इन 49 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने जेंडर बजट विवरण के भाग ए, भाग बी और भाग सी में आवंटन की सूचना दी है। भाग ए (100 प्रतिशत महिला विशिष्ट योजनाएं) में 17 मंत्रालयों/विभागों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,05,535.40 करोड़ रुपये (कुल जीबीएस आवंटन का 23.50 प्रतिशत) की सूचना दी गई है; भाग बी (महिलाओं के लिए 30-99 प्रतिशत आवंटन) में 37 मंत्रालयों/विभागों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 3,26,672.00 करोड़ रुपये (72.75 प्रतिशत) की सूचना दी गई है और भाग सी (महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत से कम आवंटन) में 22 मंत्रालयों/विभागों द्वारा 16,821.28 करोड़ रुपये (3.75 प्रतिशत) की सूचना दी गई है ।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जेंडर बजट में 30 प्रतिशत से अधिक आवंटन की रिपोर्ट करने वाले शीर्ष 10 मंत्रालय/विभाग हैं: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (81.79 प्रतिशत), ग्रामीण विकास विभाग (65.76 प्रतिशत), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (50.92 प्रतिशत ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (41.10 प्रतिशत), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (40.89 प्रतिशत), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (39.01 प्रतिशत), उच्च शिक्षा विभाग (33.94 प्रतिशत), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (33.67 प्रतिशत), गृह मंत्रालय (33.47 प्रतिशत) और पेयजल और स्वच्छता विभाग (31.50 प्रतिशत)।
