यह प्लान खरीफ बोवनी की रीढ़ है। इसमें न सिर्फ जरूरी संसाधनों का जिक्र होता है, बल्कि बोवनी से पहले किसानों तक कैसे खाद पहुंचे, इसका भी उल्लेख होता है। यह कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) की देखरेख में बनता है। इसके लिए हर संभाग में बैठक कर उसके जिलों के किसानों की जरूरत और आवश्यक संसाधनों पर बात होती है।

जिन संभागों में बैठकें होनी हैं, वहां भी बोवनी

अब तक इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा और शहडोल संभागों में ही एपीसी की बैठकें हुई हैं। 27 जून को चंबल व ग्वालियर, 25 जून को भोपाल व नर्मदापुरम, 26 जून को जबलपुर संभाग में बैठकें प्रस्तावित हैं। जबलपुर को छोड़कर बाकी के चार संभागों की दो संयुक्त बैठकें होंगी। इन संभागों के किसानों का कहना है कि बोवनी शुरू कर दी है। कुछ खाद व बीज सोसायटियों से मिला, बाकी का खुले बाजार से महंगे दामों पर लेना पड़ा। (Kharif plan for farmers)

किसानों ने सुनाई व्यथा

केस-1: नर्मदापुरम संभाग को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक 25 जून को भोपाल संभाग के साथ प्रस्तावित है, जबकि इस संभाग में आने वाले बैतूल जिले के ग्राम लक्कड़जाम के किसान अमरसिंह धुर्वे ने बताया कि गांव में बोवनी का 75 फीसद काम निपट चुका है।

केस- 2 : 14 जून को उज्जैन संभाग में कृषि उत्पादन आयुक्त ने बैठक ली। 15 व 16 जून को जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। बड़नगर के कई किसानों ने पत्रिका को बताया कि वह बोवनी का 10 से 25 फीसद काम निपटा चुके हैं।

ये हैं जिम्मेदार

बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में ही होती है। अभी प्रभारी कृषि उत्पादन आयुक्त एसीएस अशोक बर्णवाल है। उन्हें बैठकें कर जिलों में खरीफ बोवनी की व्यवस्था करानी थी, जिसमें वे पिछड़ गए।