Scam through fake bills in the name

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शहडोल: Shahdol School Paint Scam:  शहडोल जिले के ब्यौहारी विधानसभा क्षेत्र के सकंदी और निपनिया स्कूल में ऑयल पेंटिंग, पुताई और मरम्मत के नाम पर फर्जी बिल भुगतान के मामले में IBC24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सकंदी हाई स्कूल के प्राचार्य सुग्रीव शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।

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Shahdol School Paint Scam:  आपको बता दें कि सकंदी हाई स्कूल और निपनिया स्कूल में पेंटिंग कार्य के लिए 443 मजदूर और 215 मिस्त्री दिखाए गए थे और इसके एवज में 3 लाख 38 हज़ार रुपए का फर्जी भुगतान किया गया था। मामला सामने आने के बाद भी शहडोल कलेक्टर ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की बल्कि प्राचार्यों को ही राशि वसूली के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मरपाची को भी नोटिस जारी किया गया है।

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Shahdol School Paint Scam:  मंत्री के आदेश के बाद पूरे जिले के स्कूलों में चल रहे निर्माण कार्यों और बिलों की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच SDM ब्यौहारी से कराई गई जिन्होंने फर्जीवाड़े की पुष्टि की है।बताया गया है कि जिन बिलों का भुगतान किया गया उनके अनुसार स्कूलों में कोई वास्तविक कार्य नहीं हुआ है।

शहडोल स्कूल फर्जी बिल भुगतान मामला 2024 क्या है?

“शहडोल स्कूल फर्जी बिल भुगतान मामला 2024” में सकंदी और निपनिया स्कूलों में पेंटिंग और मरम्मत के नाम पर फर्जी मजदूर और मिस्त्री दिखाकर लाखों रुपये के फर्जी बिलों का भुगतान किया गया।

शहडोल स्कूल फर्जी बिल भुगतान मामला 2024 में कौन-कौन निलंबित हुआ?

“शहडोल स्कूल फर्जी बिल भुगतान मामला 2024” में सकंदी हाई स्कूल के प्राचार्य सुग्रीव शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी हुआ है।

शहडोल स्कूल फर्जी बिल भुगतान मामला 2024 में कितने पैसों की गड़बड़ी हुई है?

करीब ₹3.38 लाख की राशि फर्जी भुगतान के रूप में सामने आई है।

शहडोल स्कूल फर्जी बिल भुगतान मामला 2024 की जांच कौन कर रहा है?

एसडीएम ब्यौहारी द्वारा प्राथमिक जांच की गई है और शिक्षा विभाग द्वारा जिले के अन्य स्कूलों की जांच के आदेश दिए गए हैं।

क्या शहडोल स्कूल फर्जी बिल भुगतान मामला 2024 पर आगे कार्रवाई होगी?

हां, “शहडोल स्कूल फर्जी बिल भुगतान मामला 2024” को लेकर राज्य स्तर पर भी निगरानी की जा रही है और आगे अधिक जिम्मेदारों पर कार्रवाई की संभावना है।

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कुछ छूट न जाए ....

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