Police verification mandatory for everyone from tenants to delivery boys in Bhopal

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राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से पुलिस ने किराएदारों, घरेलू नौकरों से लेकर विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। अब मकान मालिकों को किराएदारों का विवरण संबंधित थाने में देना होगा, वहीं ऑनलाइन खरीदारी का सामान घरों तक पहुंचाने वाले वितरण कर्मियों, कूरियर कर्मचारियों और निजी सुरक्षा गार्डों की पहचान भी पुलिस के अभिलेख में दर्ज करानी होगी।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, मकान मालिकों को नए किराएदार के संबंध में सात दिन के भीतर संबंधित थाने को सूचना देनी होगी। वहीं, पहले से रह रहे किराएदारों और घरेलू नौकरों का विवरण 15 दिन के भीतर पुलिस के पास जमा कराना अनिवार्य किया गया है।
आदेश के दायरे में ऑनलाइन खरीदारी, कूरियर और घर तक सामान पहुंचाने वाली सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी आएंगे। संबंधित संस्थानों और सेवा प्रदाताओं को अपने कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। निजी सुरक्षा एजेंसियों को भी अपने यहां कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के पहचान पत्र और अन्य आवश्यक विवरण संबंधित थाने में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

होटल और छात्रावास संचालकों को भी निर्देश

पुलिस आयुक्त के आदेश के मुताबिक, होटल, लॉज, रिसॉर्ट, अतिथि गृह और छात्रावास संचालकों को अपने यहां ठहरने वाले लोगों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना होगा। इनमें आगंतुकों के साथ छात्र-छात्राओं का विवरण भी शामिल है। संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां आने और ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी अद्यतन रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराई जा सके।

दो महीने तक प्रभावी रहेगा आदेश

पुलिस के अनुसार, राजधानी में बाहरी व्यक्तियों की आवाजाही, किराएदारों की पहचान और विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। इस व्यवस्था से किसी आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति की पहचान और पते का पता लगाने में मदद मिलेगी। जारी आदेश 16 नवंबर से प्रभावशील हो गया है और आगामी दो महीने तक लागू रहेगा। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले मकान मालिकों, संस्थानों और संबंधित सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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