CM Suvendu Adhikari का बड़ा ऐलान, West Bengal Cabinet में 35 नए मंत्री लेंगे शपथ

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक जीत के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य में सोमवार को सुवेंदु अधिकारी सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ कैबिनेट में कुल पांच मंत्री शामिल हैं। अब सोमवार को इस टीम में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ये सभी 35 मंत्री सोमवार सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस बात की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, “कल, बंगाल की जनता के जनादेश से छनी गई राष्ट्रवादी सरकार की एक पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के उद्देश्य से, पश्चिम बंगाल सरकार के 35 मंत्री सुबह 11 बजे नबन्ना में शपथ ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल आर. एन. रवि नबन्ना में उन्हें शपथ दिलाएंगे।”

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मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर हो जाएगी 40

संवैधानिक नियमों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम 44 हो सकती है। सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस विस्तार में 35 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। चूंकि वर्तमान मंत्रिमंडल में पहले से ही 5 मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निसिथ प्रमाणिक मौजूद हैं, इसलिए नए मंत्रियों के जुड़ने के बाद कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। इससे पहले, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि ने सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी।
 

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भाजपा सरकार का पहला बड़ा प्रशासनिक कदम

गौरतलब है कि सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस चुनाव में भाजपा ने 294 सदस्यीय विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन का अंत किया, जो राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भाजपा सरकार प्रशासनिक स्तर पर अपनी टीम को और अधिक मजबूत और व्यापक बनाने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नए चेहरों को शामिल कर सरकार विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी।



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