MP High Court Salary Deduction Order: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में कटौती के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। उच्च-न्यायालय ने सरकार को अपने पुराने आदेश का पालन करने के लिए दो महीने का समय दिया है। इसके तहत सरकार को कर्मचारियों की वेतन कटौती बंद करनी होगी और अब तक काटी गई राशि भी वापस लौटानी होगी। यह मामला कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है।
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MP High Court Salary Deduction Case: हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 2 महीने का समय
दरअसल, मध्यप्रदेश में प्रोबेशन पीरियड के दौरान नए सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा था। इस व्यवस्था के खिलाफ कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीती 9 सितंबर को हाईकोर्ट ने सरकार के इस नियम को रद्द करते हुए वेतन कटौती बंद करने और पहले काटी गई राशि लौटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर की। अब इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को दो महीने के भीतर पुराने आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
Probation Period Salary Rules: पहले 70, 80 और 90 फीसदी मिलता था वेतन
मध्यप्रदेश सरकार ने साल 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी कर नए कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान का फार्मूला लागू किया था। इसके तहत कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पहले साल 70 प्रतिशत, दूसरे साल 80 प्रतिशत और तीसरे साल 90 प्रतिशत वेतन दिया जाता था। चौथे साल से उन्हें पूरा वेतन मिलने का प्रावधान था। इस व्यवस्था को कर्मचारियों ने समानता के अधिकार के खिलाफ बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी।
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Government Employees Salary Refund: कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन और एरियर
हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरा वेतन देना होगा। इसके साथ ही पहले तीन साल के दौरान 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन दिए जाने के कारण काटी गई बाकी राशि भी लौटानी होगी। कोर्ट के पुराने फैसले में इस वेतन व्यवस्था को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया गया था।
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