MP News: कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में आयुक्त ने आवंटित खाद्यान्न के उठाव और वितरण में गिनाई कमियां; जानिए खबर 

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MP News: कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा (Commissioner Food Karmaveer Sharma) ने खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की।

संचालक खाद्य ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले सभी परिवारों का 31 मार्च तक ई केवाईसी अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। इसी समय सीमा में डुप्लीकेट परिवारों, एक सदस्यीय परिवारों, दो सदस्यीय परिवारों तथा सात से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवारों का घर-घर जाकर शत-प्रतिशत सत्यापन कराएं। ईकेवाईसी और सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर करें। सभी कलेक्टर प्रतिदिन इसकी समीक्षा करके शत-प्रतिशत राशन कार्डधारियों का ईकेवाईसी सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी जिला आपूर्ति अधिकारी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लगातार प्रयास करें। उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। जो दुकानें माह में 10 दिन से कम खुली हैं उनके सेल्समैन को पद से पृथक करने की कार्यवाही करें। उचित मूल्य दुकान का माह में कम से कम 20 दिन खुलना सुनिश्चित करें। उचित मूल्य दुकानों के खुलने के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

आपको बता दें कि आयुक्त ने कहा कि आवंटित खाद्यान्न के उठाव और वितरण में कई कमियाँ हैं। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदान खाद्यान्न ट्रकों के माध्यम से उचित मूल्य दुकान में पहुंचने पर उसकी ऑनलाइन पावती अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। पावती प्राप्त न होने को गंभीर अनियमितता मानते हुए कड़ी कार्यवाही करें।

कलेक्टर तथा जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्यान्न के उठाव और वितरण की ऑनलाइन निगरानी करें। संभाग के सभी जिलों में राशन कार्डधारियों के सत्यापन की गति बढ़ाएं। डुप्लीकेट परिवारों तथा ई श्रम पोर्टल के माध्यम से दर्ज मजदूर परिवारों का 31 मार्च तक शत-प्रतिशत सत्यापन करके ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराएं। जिला आपूर्ति अधिकारी एक सप्ताह में सभी उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करके ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करें।

आयुक्त ने कहा कि कलेक्टर साप्ताहिक बैठक में आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा छात्रावासों को आवंटित खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की समीक्षा करें। जिला आपूर्ति अधिकारियों एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण का रोस्टर बनाकर नियमित निरीक्षण कराएं। महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े स्वसहायता समूहों को आवंटित खाद्यान्न में से मैहर जिले में 83 प्रतिशत, सतना में 88 प्रतिशत, सीधी में 90 प्रतिशत तथा मऊगंज में 91 प्रतिशत आपूर्ति की गई है। संबंधित जिलों के जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा खाद्य अधिकारी इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। बैठक में खाद्यान्न के परिवहन, अन्नदूत परिवहनकर्ताओं का बीमा कराने के निर्देश दिए गए।

बैठक में संचालक नागरिक आपूर्ति निगम अनुराग वर्मा, संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, अपर संचालक खाद्य एचएस परमार, खाद्य विभाग, नागरिक आपूति निगम, मप्र वेयरहाउस तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

 

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