राजधानी दिल्ली में सफर करने वाले आम यात्रियों की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों और किराये में संशोधन की मांग को लेकर दिल्ली के वाणिज्यिक वाहन चालकों (Commercial Drivers) की यूनियनों ने 21, 22 और 23 मई को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी ‘चक्का जाम’ का एलान किया है। इस संबंध में ‘ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस’ ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अपनी प्रमुख मांगें सौंपी हैं। चालक शक्ति यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने कहा, ‘‘सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण चालक अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, दिल्ली के अन्य संगठनों के समन्वय से चालक शक्ति यूनियन ने 21, 22 और 23 मई को चक्का जाम का आह्वान किया है और इन दिनों वाहन न चलाने की अपील की है।
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यूनियनों ने तुरंत किराया बढ़ाने की मांग की
यूनियनों के मुताबिक, CNG, पेट्रोल और डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों ने मध्यम-आय वाले ड्राइवरों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया है। ‘चालक शक्ति यूनियन’ ने कई समूहों के साथ मिलकर इन तीनों दिनों के लिए पूरे शहर में ‘चक्का जाम’ का आह्वान किया है। यूनियन के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौड़ ने कहा कि ड्राइवरों से अपील की गई है कि वे इस दौरान अपने वाहन न चलाएं।
‘चालक शक्ति यूनियन’ के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौड़ ने कहा, “CNG, पेट्रोल और डीज़ल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण, मध्यम-वर्ग के ड्राइवरों को अपने परिवारों का भरण-पोषण करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, दिल्ली के अन्य संगठनों के साथ मिलकर, ‘चालक शक्ति यूनियन’ ने ‘चक्का जाम’ (हड़ताल) का आह्वान किया है और 21, 22 और 23 मई को वाहन न चलाने की अपील की है।” यूनियन ने आगे कहा, “अगर सरकार तुरंत टैक्सी का किराया नहीं बढ़ाती है और एक या दो हफ़्ते के भीतर इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं करती है, तो इस आंदोलन को एक बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन में बदल दिया जाएगा, जिसके लिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार ही ज़िम्मेदार होगी।”
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शोषण और नीतिगत देरी के आरोप
यूनियनों ने आरोप लगाया कि कमर्शियल ड्राइवरों को आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें मज़बूत नीतिगत सुरक्षा की ज़रूरत है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी पिछली अपील का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने अधिकारियों को टैक्सी ड्राइवरों की चिंताओं को दूर करने और किराए को अपडेट करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद, संगठनों ने कहा कि सरकार कार्रवाई करने में लगातार देरी कर रही है, और यह कह रही है कि फ़ाइल अभी भी उपराज्यपाल (Lieutenant Governor) की मंज़ूरी के लिए लंबित है।
ऐप-आधारित सेवाओं को लेकर चिंताएँ
ड्राइवरों ने ऐप-आधारित कैब कंपनियों पर मनमानी कीमतें तय करने का भी आरोप लगाया, और दावा किया कि राजधानी में टैक्सी ऑपरेटरों को “गुलामी जैसी स्थितियों” में धकेला जा रहा है। यूनियनों ने बताया कि दिल्ली-NCR क्षेत्र में टैक्सी के किराए में लगभग 15 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि ईंधन की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। पिछले हफ़्ते, दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन ने भी मुख्यमंत्री के सामने इसी तरह की चिंताएँ उठाई थीं। 23 मई को दिल्ली सचिवालय में एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है।
