बिहार कैबिनेट ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद आया है। केंद्र सरकार के नवीनतम संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।
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नीतीश कैबिनेट में कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद थे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई फैसले लिए गए। बिहार के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पहले एजेंडे में बिहार फिल्म एवं रंगमंच संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई। कृषि विभाग के अगले एजेंडे में 218 नए पदों का सृजन और कुछ मौजूदा पदों का पुनर्आवंटन शामिल है। स्वीकृत प्रमुख कृषि योजनाओं में राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए 25.85 करोड़ रुपये और दलहन योजना के तहत मसूर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 95.85 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी
मंत्रिमंडल ने स्कूली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दोगुनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी:
– कक्षा 1 से 4: 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये
– कक्षा 5 से 6: 1200 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये
– कक्षा 7 से 8: 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये
– कक्षा 9 से 10: 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये
इसके अलावा, सभी नए अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक 5000 रुपये का मासिक वजीफा दिया जाएगा।
