भोपाल, 21 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मध्यप्रदेश के गुना जिले में ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले से लगी पहाड़ियों पर कथित अवैध खनन और लगातार विस्फोट किए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार समेत पांच पक्षों को नोटिस जारी किए हैं।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि एनजीटी ने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से गुना के जिलाधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, गुना नगर परिषद, गुना के वन मंडलाधिकारी और जिला खनिज अधिकारी को मामले में प्रतिवादी बनाया है। इन सभी को 23 दिसंबर को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
एनजीटी की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ ने 17 नवंबर को एक हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर मूल आवेदन दर्ज किया है। पीठ में अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी शामिल हैं।
समाचार पत्र की खबर में 16वीं-17वीं सदी के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के आसपास की पहाड़ियों पर खनन और पत्थर की खदानों के संचालन का मामला उठाया गया था।
अधिकरण ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन से जुड़ा प्रतीत होता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
पीठ ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2021 के नगर निगम ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें एनजीटी की स्वत: संज्ञान लेकर मामलों की सुनवाई करने की शक्ति को मान्यता दी गई थी।
समाचार पत्र की खबर के अनुसार पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में खनन के नौ पट्टे आवंटित किए गए हैं, लेकिन कई स्थानों पर स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से कई गुना अधिक जमीन पर खुदाई की जा रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि किले से लगी पहाड़ियों पर आरोन-सिरोंज राज्य राजमार्ग के पास क्रशर मशीनों से लगातार पत्थर तोड़े जा रहे हैं और चट्टानों को तोड़ने के लिए नियमित रूप से विस्फोट किए जा रहे हैं। इससे आसपास के मकानों और यहां तक कि किले की दीवारों में भी कंपन महसूस होता है।
रिपोर्ट में गहरी खनन खाइयों के आसपास तारबंदी और चेतावनी संकेतक नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने से दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा बना हुआ है।
खबर में खनिज विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की निगरानी एवं कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं।
भाषा दिमो
रवि कांत जोहेब
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