महाराष्ट्र के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर आने वाले नेताओं के खिलाफ काले झंडे दिखाने की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के कृत्य के पीछे जो लोग भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा नेताओं के काफिले को ऐसे स्थानों पर रोका जाए।
महाराष्ट्र के कई हिस्सों विशेषकर मराठवाड़ा में 20 सितंबर से भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण यहां हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं और कई लाख किसान गंभीर संकट में हैं।
बावनकुले ने अमरावती में पत्रकारों से कहा, ‘‘अगर कोई बयान देना चाहता है, तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं लेकिन यह (काले झंडे दिखाना) विरोध का तरीका नहीं है। अगर यह जारी रहा, तो हमें भी उसी तरह जवाब देना होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।’’
मंत्री ने कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसलें, पशुधन और मकान नष्ट हुए हैं, उन्हें मुआवज़े की प्रक्रिया में पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि क्षति आकलन की प्रक्रिया में कोई भी किसान छूटने न पाए।
निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए अमरावती में आए बावनकुले ने भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण के साथ भी चर्चा की।
बावनकुले ने सर्वर डाउनटाइम के कारण ई-केवाईसी प्रक्रियाओं में कठिनाइयों को स्वीकार किया।
मं
त्री ने कहा, ‘‘मैंने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग से बात की। आईटी, राजस्व और कृषि विभाग अनिवार्य प्रक्रिया को सुगम बनाने और तेजी से काम किए जाने के लिए समन्वय कर रहे हैं।’’
धाराशिव जिला जब बाढ़ से प्रभावित है और ऐसे समय में वरिष्ठ अधिकारियों के एक नृत्य कार्यक्रम में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर बावनकुले ने कहा कि उन्होंने राजस्व संभागीय आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने राकांपा (एसपी) विधायक जयंत पाटिल की बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 50 हजार रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता की मांग को भी खारिज कर दिया।
बावनकुले ने दावा किया, ‘‘ये झूठे हैं और वे ऐसी चीजों को कभी लागू नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं, जो वास्तव में इन्हें लागू करते हैं और राज्य के किसानों की मदद करते हैं। जब भी आपदा आई तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मदद की। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो उनके पास सभी शक्तियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए।
