Ministry of Coal: कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ने भारत में कोयला क्षेत्र (coal sector in India) में उदारीकरण लाने (bring liberalization) के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है।
इस पहल ने कोयले की बिक्री और उपयोग (sale and use of coal) पर प्रतिबंध हटाकर वाणिज्यिक कोयला खनन (commercial coal mining) की शुरुआत की है। इस पहल ने व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोयला खदानों (coal mines) के वित्तपोषण और लचीली नीलामी शर्तों के प्रावधान भी पेश किए। जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी (commercial coal mine auction) की पहली किस्त के शुभारंभ के अनुसरण में, कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ने सात चरणों में 91 कोयला खदानों (coal mines) की सफलतापूर्वक नीलामी की है। बैंक/वित्तीय संस्थान (FI) भी विकास और परिचालन समयसीमा के अनुरूप वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए बोर्ड-अनुमोदित नीतियां बनाने की प्रक्रिया में हैं।
पिछले चार दशकों में भारतीय कोयला क्षेत्र (Indian coal sector) के महत्वपूर्ण परिवर्तन और स्वदेशी कोयला भंडार की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए, निकट भविष्य में कोयले मंत्रालय (Ministry of Coal) को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बने रहने की परिकल्पना की गई है।
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