Lalitpur-Singrauli Railway: ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन (Lalitpur-Singrauli railway line) शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना (high priority scheme of the government) है। इस रेलवे लाइन (railway line) का निर्माण पूरा होते ही क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी।
ये बात रीवा संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी (Rewa Division Commissioner Anil Suchari) ने कही है। उन्होंने ये बात कमिश्नर कार्यालय के सभागार में मंगलवार को आयोजित बैठक में रेलवे परियोजना (railway project) की प्रगति तथा भू अर्जन (land acquisition) प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा दौरान कही। कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर भू अर्जन (land acquisition) के प्रकरणों की प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा करें। रेलवे (railway) के अधिकारी टीएल बैठक में उपस्थित होकर भू अर्जन (land acquisition) प्रकरणों का निराकरण कराएं। रेलवे परियोजना (railway project) से प्रभावित हर भूमि स्वामी को उचित मुआवजा दें। परियोजना के निर्माण कार्यों में बाधा डालने वालों से कठोरता से निपटें।
कमिश्नर ने कहा कि सीधी व सिंगरौली जिले में भू अर्जन (land acquisition) के जिन प्रकरणों में धारा 11 की कार्यवाही हो गई है वहाँ राजस्व व रेलवे के अधिकारी भू अर्जन (land acquisition) प्रस्तावों का सत्यापन करें। इन सभी प्रकरणों में 15 जनवरी तक धारा 19 के प्रकाशन की कार्यवाही करें।
कलेक्टर सीधी और सिंगरौली को ये भी निर्देश
कमिश्नर ने कहा है कि कलेक्टर सीधी और सिंगरौली (Sidhi and Singrauli) प्रकरणों के सत्यापन का कार्यक्रम एवं स्थान निर्धारित करके राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगा दें। रेलवे (railway) के अधिकारी इनमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर भू अर्जन (land acquisition) की बाधाएं दूर कराएं।
रीवा परियोजना का कार्य लगभग पूर्ण
रीवा जिले में रेलवे परियोजना (railway project in Rewa district) का कार्य लगभग पूरा हो गया है। एसडीएम हुजूर सभी प्रभावित 597 किसानों के बैंक खाते की जानकारी 10 दिवस में प्राप्त कर उन्हें मुआवजा राशि का वितरण कराएं। वहीं, बैठक में कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल (Collector Rewa Pratibha Pal) ने बताया कि रीवा में 29 करोड़ 85 लाख रुपए का वितरण किया जा चुका है। शेष किसानों से बैंक खाते की जानकारी प्राप्त करके राशि का वितरण कर दिया जाएगा।
सीधी: 10 दिन में प्रस्ताव तैयार करें
कलेक्टर सीधी 48 गांवों के छूटे हुए किसानों के प्रस्ताव 15 दिन में तैयार कर उनमें भू अर्जन (land acquisition) की कार्यवाही करें। भू अर्जन (land acquisition) के कारण किसी भी निर्माण कार्य में रूकावट नहीं आनी चाहिए। वहीं, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय ने बताया कि सीधी जिले में रेलवे (railway) के अधिकारियों द्वारा धारा 19 के प्रस्तावों का सत्यापन न करने के कारण भू अर्जन (land acquisition) में देरी हुई है। संयुक्त दल बनाकर 15 जनवरी तक सभी प्रकरणों में रेलवे (railway) और राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन करके धारा 19 की कार्यवाही की जाएगी।
सतना में कार्य संतोषजनक नहीं
सतना जिले (Satna district) में भू अर्जन की प्रक्रिया संतोषजनक है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (Collector and Superintendent of Police) निर्माण कार्यों में बाधा डालने वालों पर कठोरता से कार्यवाही करें। वहीं, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा (Collector Satna Anurag Verma) ने बताया कि ग्राम बगहा, रेरूआ कला तथा सडवा में भू अर्जन की सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। रेलवे (railway) का कार्य किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होगा।
सिंगरौली कलेक्टर वर्चुअली बैठक में जुड़े
बैठक में वर्चुअल माध्यम से कलेक्टर सिंगरौली अरूण परमार (Collector Singrauli Arun Parmar) शामिल हुए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सीधी रवीन्द्र वर्मा, एसडीएम हुजूर डॉ अनुराग तिवारी तथा रेलवे (railway) के अधिकारी उपस्थित रहे।
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