सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने इस ‘सामाजिक समस्या’ को खत्म करने के लिए आम जनता की भागीदारी का आह्वान भी किया।
मंत्री ने यह भी कहा कि देश के विभिन्न स्थानों पर 100 सड़क सुरक्षा ऑडिट किए गए हैं और संसद सत्र समाप्त होने के बाद वह एक संवाददाता सम्मेलन कर इसका विवरण साझा करेंगे।
गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी में एक उद्योग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘सड़क दुर्घटना एक सामाजिक समस्या है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमें अन्य क्षेत्रों में जो सफलता मिली, वह हमें यहां (सड़क दुर्घटनाओं में) नहीं मिल सकी।’’
गडकरी ने कहा कि भारत में हर साल लगभग पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं और लगभग 1.80 लाख लोग ऐसी घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं।
देश में दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के उपायों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘मैं जनता से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने का अनुरोध करता हूं। अगर आपको लाल बत्ती दिखाई दे, तो रुक जाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनें।’’
सड़क सुरक्षा में सुधार के प्रयासों के तहत, सरकार ने कई कदम उठाए। चार पहिया वाहनों में छह एयरबैग, दो पहिया वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, और तीसरा, जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन चौथा कदम जनता से जुड़ा है। जन जागरूकता होनी चाहिए।’’
गडकरी ने कहा, ‘‘इसके अलावा, सरकार दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर और 22 भाषाओं में कई अभियान चला रही है ताकि दुर्घटनाओं की संख्या कम की जा सके।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकारी पहल और जन जागरूकता से दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि लगभग दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं और अगले साल मार्च से पहले इस संख्या को पांच लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है।
भविष्य में सालाना 10 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं आवंटित करने का लक्ष्य है।
