शिवराज सरकार ने बुधवार को मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। सरकार ने ये खजाना बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट (MP Budget 2023) में खोला है। विधानसभा में शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट (Budget 2023) पेश किया। इस बजट में खासकर महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं में करीब 1.02 लाक करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है।
इस बजट (Budget 2023) में शिवराज सरकार ने महिलाओं के अलावा युवाओ, बेरोजगारों, किसानों समेत अन्य कई पहलुओं पर काफी फोकस किया है। अहम बात यह भी है कि बुधवार को पेश बजट (Budget 2023) विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी बजट (Budget 2023) है। वहीं, यह CM शिवराज के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट (Budget 2023) है। यह बजट (Budget 2023) 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए का है, जबकि पिछले साल का बजट (Budget 2022) 2 लाख 79 हजार 697 करोड़ रुपए का था।
पहली बार प्रदेश में ई-बजट
इस बजट (Budget 2023) को लेकर एक अहम बात यह भी है कि इस बार पेपर लेस यानि, ई-बजट (E-Budget 2023) पेश किया गया है। यह प्रदेश में ऐसा पहला अवसर है जब ई-बजट (E-Budget 2023) पेश किया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट (Budget 2023) को टेबलेट से पढ़ा। वहीं, दूसरी ओर विपक्ष भी बजट (Budget 2023) दौरान हंगामा करता रहा, लेकिन वित्त मंत्री बजट (Budget 2023) को टैबलेट से पढ़ा। बजट (Budget 2023) पेश करने के दौरान सभी मंत्रियों और विधायकों को भी टैबलेट दिए गए थे। बजट (Budget 2023) भाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
बजट (Budget 2023) की कुछ झलकियां देखिए-
महिलाओं के लिये
- लाडली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए। ‘लाडली बहना’ के तहत महिलाओं को 1 हजार रुपए/ महीना दिया जाएगा।
- कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपए। शादी के लिए 55 हजार रुपए की मदद दी जाती है।
- प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान।
- वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़ रुपए। इसके तहत 600 रुपए महीने दिए जाते हैं।
- महिलाओं के लिए स्वरोजगार को 1 हजार करोड़ रुपए।
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।
छात्राओं के लिए
- नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
- छात्रवृत्ति (गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना) के लिए 83 करोड़ रुपए। बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाती है।
- लाडली लक्ष्मी योजना में 929 करोड़ रुपए, महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपए।
ये भी हैं खास
- पर्यावरण को लेकर 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का संचालन बंद किये जायेंगे। सरकार 1 हजार सरकारी वाहन हटाएगी। अप्रैल से लागू होगी ये नीति।
- प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
- नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए।
- प्रदेशभर में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रुपए।
- खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए।
- सीएम सनराइज स्कूलों के लिए 3 हजार 230 करोड़ रुपए का बजट। 9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे।
किसानों के लिए
- बकायेदार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी और इसके लिए 2500 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है।
- कृषि संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
- मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गोशाला का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
चिकित्सा के क्षेत्र में
- नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेज में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
- 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीट्स बढ़कर 915 होंगी।
युवाओं के लिए नौकरी
- प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी।
- रोजगार के लिए 200 युवाओं को जापान भी भेजा जाएगा।
- SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए।
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