Singrauli News: नगर निगम परिषद (Municipal Corporation) की बैठक (Meeting) जो मंगलवार को आयोजित हुई, उसमें सबसे अहम प्रस्तावों में शामिल बाजार बैठकी समेत कई मुद्दों पर अहम निर्णय हुआ है। वहीं, 

ये बैठक नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय (Municipal Corporation President Devesh Pandey) की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक (Meeting) में कुल 12 प्रस्ताव (Proposal) चर्चा के लिए रखे गए थे। जिसमें से ज्यादातर प्रस्तावों को पास कर दिया गया है।

नगर निगम परिषद में निर्णय लिया है कि अब दुकानदारों जैसे ठेला, रेहड़ी-पटरी वाले, सब्जी व फल की दुकान लगाने वालों से प्रतिदिन बाजार बैठकी की वसूल नहीं की जाएगी।

बाजार बैठकी का नया सिस्टम कैसा होगा?

परिषद ने निर्णय लिया है कि जितने भी दुकानदार हैं, सभी का पंजीयन होगा और उनसे एक साल में एक हजार रुपए लिए जाएंगे। साल में ली जाने वाली एक हजार रुपए की राशि दुकानदार चाहें तो दो किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। जनहित से जुड़े इस मुद्दे पर सभी एमआईसी सदस्यों और पार्षदों ने एक मत होकर पास किया। शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। बैठक में महापौर रानी अग्रवाल भी विशेष तौर पर मौजूद रहीं।

इन प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा

विकास की इस बैठक में कुछ प्रस्ताव बैठकी वसूली का ठेका निरस्त किया जाएगा, अवैध कॉलोनियां को किया जाएगा वैध, पार्षदों की शिकायतों की होगी जांच, ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानें अभी नहीं होंगी नीलाम, नया ठेकेदार बनायेगा सब स्टेशन आदि प्रस्तावो को पारित करने की चर्चा हुई।

बैठकी वसूली का ठेका निरस्त किया जाएगा

प्रतिदिन होने वाली बाजार बैठक वसूली को बंद किए जाने से नगर निगम के माली हालत पर असर पड़ेगा। बाजार बैठकी वसूली से नगर निगम को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। लेकिन बैठकी वसूली निर्धारित करने से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। निर्णय लिया गया है कि बाजार बैठकी वसूली का ठेका निरस्त किया जाएगा और सभी दुकानदारों का पंजीयन कर उनसे छमाही या फिर साल में राशि ली जाएगी। जिन ठेकेदारों से राशि जमा कराई जा चुकी है, उनकी राशि दैनिक गणना के आधार पर वापस कर दी जाएगी।

अवैध कॉलोनियां को किया जाएगा वैध

नगर निगम सदन ने निर्णय लिया है कि शहर में जो भी अवैध कॉलोनियां हैं, उन सभी को वैध किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त पवन सिंह ने सदन को कॉलोनियों वैध करने के नियमों से अवगत कराते हुए बताया कि शासन के निर्देश पर जो लोग कॉलोनियों में रह रहे हैं और अपने आवास बना लिए हैं, उन सभी लोगों से शासन द्वारा तय की गई राशि जमा कराकर उनके मकानों को वैध कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि जो शुल्क मिलेगा, उस शुल्क से कॉलोनियों में सडक़, बिजली, पानी, साफ-सफाई जैसे विकास कार्य कराये जाएंगे।

पुराने संविदाकार को किया गया ब्लैक लिस्ट

गनियारी में बनी प्रधानमंत्री आवासीय कॉलोनी में सब स्टेशन निर्माण के आधे-अधूरे काम को पूरा कराए जाने का प्रस्ताव नगर निगम सदन की बैठक में पास किया गया है। बैठक में चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि पूर्व में जिस ठेकेदार को काम दिया गया है, उसने अब तक सिर्फ 30 प्रतिशत कार्य ही किया है। पुराने संविदाकार को ब्लैक लिस्ट कर नए सिरे से टेंडर करके सब स्टेशन निर्माण के बचे हुए काम को पूरा कराया जायेगा। गौरतलब है कि विद्युतीकरण के काम को कराने के लिए 3 करोड़ 99 लाख का ठेका संविदाकार को दिया गया था।

ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानें में रिसा पानी

नौगढ़ के समीप नगर निगम द्वारा बनाए गए ट्रांसपोर्ट नगर में जो दुकानें निर्मित की गई हैं। उन दुकानों की नीलामी पर अभी रोक लगा दी गई है। चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि निर्माण एजेंसी व संविदाकार द्वारा अभी दुकानों को नगर निगम के हैंडओवर नहीं किया गया है। चर्चा में यह बात भी आई कि दुकानों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है, जिसके चलते कई दुकानों में पानी रिस रहा है। आयुक्त ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की एक टीम गठित कर निर्माण कार्य की जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट सही आने पर ही दुकानों को हैंडओवर लिया जायेगा।

निर्माण कार्यों की कराई जाएंगी जांच

सदन की बैठक में कुछ पार्षदों ने निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप लगाया। जिसमें निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्यों की जांच कराई जाएगी। वहीं सफाई व्यवस्था पर भी कई पार्षदों ने नाराजगी जताई। साथ ही शिवाजी कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग प्लाजा को भी तोडऩे का निर्णय सदन में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडेय ने की। महापौर रानी अग्रवाल, एमआईसी सदस्य खुर्शीद आलम, पार्षद अखिलेश सिंह, भारतेंदु पांडेय, उप यंत्री व्हीबी उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

रानी अग्रवाल ने कहा हमने अपना वादा पूरा किया

महापौर रानी अग्रवाल (Mayor Rani Aggarwal) ने परिषद की बैठक संपन्न होने के बाद नगर निगम अध्यक्ष, सभी एमआईसी सदस्यों और सभी पार्षदों के प्रति आभार जताते हुए कहाकि आज आप सभी के सहयोग से आम आदमी पार्टी का एक वादा पूरा हो गया है। उन्होंने कहाकि मैं नगर निगम आयुक्त पवन सिंह का भी आभार व्यक्त करती हॅू कि उन्होंने एमआईसी के प्रस्ताव को शासन को भेजा। जिसका संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में एक हजार बैठकी वसूली की दर निर्धारित की है। उन्होंने कहाकि आज आम आदमी पार्टी के लिये बड़ा दिन है, क्योंकि उसका एक और एजेंडा लागू हो गया है। अग्रवाल ने कहाकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की दशा सुधारी तो यहां भी सीएम राइज और पीएम योजना लागू हो गई है। वहां मोहल्ला क्लीनिक खुले तो यहां संजीवनी क्लीनिक बनाये जा रहे हैं। वहां महिलाओं को 1 हजार रूपये मिल रहे थे, यहां भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ने कहाकि प्रदेश में सरकार बनने के बाद बिजली, पानी मुफ्त दिया जायेगा, बाजार बैठकी को पूरी तरह माफ किया जायेगा।

ये भी पढ़िए-

Singrauli News: बलियरी ब्लास्ट के हताहतों को श्रमिक स्मारक पर दी श्रद्धांजलि; जानिए