14वें ‘पासपोर्ट सेवा दिवस’ के अवसर पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने साफ़ किया है कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक ‘यात्रा दस्तावेज़’ (Travel Document) है, न कि नागरिकता साबित करने वाला अंतिम दस्तावेज़। हालांकि नियमतः पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, लेकिन विदेश मंत्रालय के इस बयान ने अब एक नई कानूनी और प्रशासनिक बहस को जन्म दे दिया है। इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर इस बात को लेकर लंबी बहस छिड़ गई है कि यदि पासपोर्ट, वोटर आईडी और अन्य मुख्य दस्तावेज़ नागरिकता के पक्के सबूत नहीं हैं, तो भारत में नागरिकता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण क्या है? इस विषय पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पूरी तरह स्पष्ट और एकल रुख नहीं अपनाया है।
‘पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं’
बुधवार को MEA ने कहा कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा के दस्तावेज़ हैं जिन्हें सरकार अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने के लिए जारी करती है। इसका मतलब है कि सिर्फ़ पासपोर्ट होने से नागरिकता साबित नहीं होती।
यह स्थिति की विडंबना को भी दिखाता है क्योंकि पासपोर्ट गैर-नागरिकों को जारी नहीं किए जाते। इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर बीवी राव ने इस लेख में इसे बहुत अच्छे से समझाया है।
असल में, पासपोर्ट मिलने का मतलब यह नहीं है कि वह आपका है। पासपोर्ट के पिछले हिस्से पर लिखा होता है कि यह “भारत सरकार की संपत्ति” है और सरकार के आदेश पर इसे वापस करना होगा।
इस साल की शुरुआत में, वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। यह सिर्फ़ पहचान का दस्तावेज़ है।
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वोटर ID कार्ड को भी नागरिकता का दस्तावेज़ नहीं माना जाता। यह मुख्य रूप से पहचान और पते का दस्तावेज़ है और चुनाव के दौरान वोट डालने की सुविधा देता है।
नागरिकता कानूनों के तहत, अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले देश में पैदा हुआ है, तो वह जन्म से भारतीय है।
अब, अगर कोई व्यक्ति जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ है, तो वह नागरिकता का दावा कर सकता है अगर उसके माता-पिता में से कोई एक नागरिक था। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोग जन्म के आधार पर नागरिकता का दावा तभी कर सकते हैं जब उनके माता-पिता दोनों भारतीय हों, या एक माता-पिता नागरिक हों और दूसरा जन्म के समय अवैध प्रवासी न हो।
सरकार ने जारी किए आंकड़े
बुधवार को MEA ने भारत के पासपोर्ट सेवा नेटवर्क के विस्तार और कई उपलब्धियों का ज़िक्र किया, जिसमें चिप-इनेबल्ड ई-पासपोर्ट की सफल शुरुआत भी शामिल है। MEA के एक अधिकारी ने बताया, “2025 में 1.5 करोड़ पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाएं दी गईं, जिनमें से अकेले पासपोर्ट की संख्या 1.39 करोड़ थी।”
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इसके अलावा, MEA ने बताया कि पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले औसत समय में भी सुधार हुआ है; पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाले समय को छोड़कर, पासपोर्ट अब छह कामकाजी दिनों के भीतर मिल जाते हैं। अधिकारी ने कहा कि अब नागरिकों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर औसतन 45 मिनट से भी कम समय बिताना पड़ता है। MEA अधिकारी के अनुसार, कम समय लगने की वजह पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में छह गुना बढ़ोतरी है। एक दशक पहले देश में सिर्फ़ 77 पासपोर्ट केंद्र थे, जबकि अभी इनकी संख्या 545 है।
