भोपाल, 17 नवंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध स्थल पर बुधवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक को अब तक राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित सभी बैठकों में सबसे खास बताया और कहा कि इससे क्षेत्र को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।
मंदसौर के लिए रवाना होने से पहले मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ की बैठक कर वहां की विरासतों, भौगोलिक विशेषताओं और क्षमताओं को सामने लाने का प्रयास किया है।’’
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हाइड्रो पावर प्लांट और पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज एक नयी तकनीक है और गांधीसागर में निर्मित पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की कुल लागत 11,474 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसके प्रारंभ होने के बाद प्रदेश में बिजली की ज्यादा मांग के समय में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज से 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और मांग के अनुरूप तुरंत बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इससे प्रदेश में चौबीसों घंटे बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इस तरह से उत्पादित बिजली का मूल्य भी सामान्य से लगभग आधा होगा।’’
उन्होंने कहा कि यह पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना न केवल देश, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में अपनी तरह की पहली परियोजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना मध्यप्रदेश के लिए बिजली उत्पादन के मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लोकार्पण के बाद यहां स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को भी भ्रमण के लिए लाया जाएगा, ताकि वे यह सीख सकें कि बिजली इस तरह से ही उत्पादित की जाती है।
मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश को प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटन संभावनाओं का अद्भुत केंद्र करार दिया और कहा कि गांधीसागर अभयारण्य में चीता पुर्नवास परियोजना भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि यहां हजारों-लाखों वर्ष पुरानी चट्ठानों एवं शिलाओं पर पुराऐतिहासिक शिलालेख और शैलचित्र भी देखने को मिलते हैं।
गांधीसागर क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, प्राचीन पुरातात्विक विरासत, जलराशि और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्से में राजस्थान की सीमा से लगे गांधीसागर बांध में केज कल्चर तकनीक के जरिए बड़ी संख्या में मछुआरे समुदाय के लोग अपनी आजीविका से आय अर्जन कर लाभान्वित हो रहे हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ की एक परंपरा शुरू की है, जिसके माध्यम से बंद कमरों में बैठक ना करके ऐतिहासिक व पौराणिक धरोहरों और महान विभूतियों से जुड़े स्थलों पर यह आयोजित की जाती है।
राजधानी भोपाल के बाहर जबलपुर के शक्ति भवन में, दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में, लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर इंदौर के राजवाड़ा में और नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी के राजभवन में गोंड राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित मंत्रिमंडल की बैठक हुई है।
इनके अलावा खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में, बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में, भोपाल जिले में गोंड रानी कमलापति की कर्मस्थली रहे प्राचीन महल और स्मारक वाले ग्राम जगदीशपुर में भी मंत्रिमंडल की बैठक की गई।
भाषा ब्रजेन्द्र आशीष
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