मध्यप्रदेश की अवैध कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाए। ये निर्देश उन्होंने मंगलवार को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी अवैध कालोनियों को वैध किया जाए और अब प्रदेश में किसी भी अवैध कालोनी को विकसित होने नहीं दिया जाए। पुरानी अवैध कालोनियों को वैध कर उन्हें विकसित किया जाए और विकास शुल्क के संबंध में भी व्यवहारिक नीति बनाई जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 5 हजार 642 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। मंत्रालय में हुई कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, समस्त कमिश्रर और कलेक्टर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा…

कलेक्टर्स कमिश्नर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारे समन्वित प्रयास से ही प्रगति, विकास और जन-कल्याण के परिणाम आएंगे। यह हमारा और आपका भाग्य है कि हमें ऐसा महत्वपूर्ण दायित्व मिला, जिससे हम जनता की जिन्दगी बदल सकते हैं। हमें बिना एक क्षण गवाये प्रदेशवासियों की बेहतरी के लिए कार्य करना है। हममें से प्रत्येक को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की भावना, तड़प और वेदना के साथ अपनी समस्त ऊर्जा, क्षमता और विचार शीलता के साथ प्रदेश के विकास और जन- कल्याण के लिए निरंतर सक्रिय रहना है।

इनकी मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

कान्फ्रेंस में विकास यात्रा, पेसा नियम 2022, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास, जल जीवन मिशन, सीएम राइज स्कूल, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए जारी प्रयासों, आयुष्मान भारत निरामय मध्यप्रदेश, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग तथा उपकरण वितरण और संबल-2 योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। कॉन्फ्रेंस में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण भी दिया जाएगा।

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