Bhoomi Samman 2023: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (President Draupadi Murmu) ने मंगलवार, 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में “भूमि सम्मान” (Bhoomi Samman) 2023 प्रदान किए।

ये भूमि सम्मान” (Bhoomi Samman) देशभर के 75 कलेक्टरों (collectors) को दिए गए। जिसमें मध्यप्रदेश के 15 कलेक्टर में सीधी (Sidhi), सिंगरौली (Singrauli), अनूपपुर (Anuppur) के भी कलेक्टर शामिल हैं। पुरस्कार राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों (collectors) ने अपनी उन टीमों के साथ प्राप्त किए जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के प्रमुख भागों की परिपूर्णता हासिल करने में उत्कृष्टता दिखाई है।

भूमि सम्मान” (Bhoomi Samman) पाने वाले देश के कुल 75 जिलों के कलेक्टरों (collectors) में से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के 15 जिलों के कलेक्टर (collectors) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने सम्मानित किया।

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) से ये सम्मान प्राप्त करने वाले जिलों के ये है नाम

भोपाल, उमरिया, अनूपपुर, हरदा, खरगोन, अलीराजपुर, गुना, आगर मालवा, नीमच, टीकमगढ़, उज्जैन, इंदौर, विदिशा, सिंगरौली और सीधी जिले के कलेक्टर (collectors) सम्मानित किये गए।

एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण

इस अवसर पर राष्ट्रपति (President Draupadi Murmu) ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास में तेजी लाना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण एक बुनियादी आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधनों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यह बहुत मददगार होगा

राष्ट्रपति (President Draupadi Murmu) ने कहा कि डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ती है। भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण से देश के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ इसके जुड़ाव से कल्याणकारी योजनाओं के उचित कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। बाढ़ और आग जैसी आपदाओं के कारण दस्तावेजों के नुकसान की स्थिति में भी यह बहुत मददगार होगा।

अनैतिक व अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश

राष्ट्रपति (President Draupadi Murmu) को यह जानकर खुशी हुई कि डिजिटल इंडिया भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली के तहत, एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रदान की जा रही है जो आधार कार्ड की तरह उपयोगी हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह संख्या भूमि के समुचित उपयोग के साथ-साथ नई कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करेगी। ई-कोर्ट को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटा-बेस से जोड़ने से कई लाभ होंगे। डिजिटलीकरण से जो पारदर्शिता आ रही है उससे जमीन संबंधी अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।

ये भी फायदे होंगे

राष्ट्रपति (President Draupadi Murmu) ने कहा कि भूमि संबंधी जानकारी मुफ्त और सुविधाजनक तरीके से मिलने से कई फायदे होंगे। उदाहरण के लिए, इससे भूमि के स्वामित्व और उपयोग से संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी जमीन से जुड़े विवादों में उलझी हुई है और इन मामलों में प्रशासन और न्यायपालिका का काफी समय बर्बाद होता है। डिजिटलीकरण और सूचना के जुड़ाव के माध्यम से, लोगों और संस्थानों की ऊर्जा, जो विवादों को सुलझाने में खर्च होती है, का उपयोग विकास के लिए किया जाएगा।

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