Mohan Cabinet Baithak Today मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। दोपहर 12 बजे शुरू हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही, अलग-अलग प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। बैठक खत्म होने के बाद सीएम मोहन यादव ने खुद मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
दो बच्चों की बाध्यता खत्म
फैसलों की जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार 3200 करोड़ की योजना ला रही है। जिमसें 14 हजार लोगों को फायदा होगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।
साथ ही सरकारी नौकरी के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार ने दो बच्चों की बाध्यता को खत्म कर दी है। खास तौर पर उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई या नौकरी से हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत मिली है।
करीब 25 साल से लागू इस नियम के कारण कई कर्मचारी विभागीय कार्रवाई के दायरे में आए। अब सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी देकर इस प्रतिबंध को समाप्त करने का फैसला किया है।
दिसंबर से शुरु होगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
वहीं उर्जा को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने दिसंबर से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है। इस परियोजना से प्रदेश में बिजली उत्पादन और उर्जा क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रतलाम में बनेगा बायो फार्मा पार्क
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रतलाम में बायो फार्मा पार्क बनाने का फैसला लिया है। इससे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ उद्योगों और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा बैठक में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। इसके तहत बसई में 178 हेक्टेयर क्षेत्र में एग्रो प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा।
निवेश और रोजगार का अमृत-
1. मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित करने की स्वीकृति। इस परियोजना से लगभग 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
भारत सरकार की ‘भव्य योजना’ के अंतर्गत मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी। इससे लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा, 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इससे लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इससे 6 हजार 150 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
ग्वालियर के साडा क्षेत्र के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय चरण को शुभारंभ की मंजूरी।
पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को स्वीकृति दी गई।
मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन।
प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आगामी 03 वर्ष हेतु कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (CII) को म.प्र. औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने को स्वीकृति।
2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के सशक्तिकरण हेतु ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी। 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन।
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ की लागत से आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति।
4. ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के द्वितीय चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली एवं 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
5. उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को मंजूरी। इससे लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
6. नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण हेतु एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत प्रदेश के 6 जिलों- इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल एवं रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
7. मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय, जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। विश्वविद्यालय वर्ष 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा।
8. सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म-
भारत एवं मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लिखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा।
इससे दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।
9. रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ करने को स्वीकृति।
10. मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए VGF सहायता 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष करने पर सहमति।
