मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जोहादजी-मल्ला सड़क के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। वे गुरुवार को सोलन ज़िले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के नेरी कलां में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद पांच ग्राम पंचायतों की पात्र महिलाओं के लिए ‘इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि’ के तहत 1,500 रुपये की मासिक पेंशन देने, प्रथा स्कूल को CBSE से संबद्ध करने, जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा खोलने और छाती धनक में बांध बनाने के लिए सर्वे करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने खुशी ज़ाहिर की कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बाद उन्हें इस इलाके का दौरा करने का मौका मिला। किशाऊ बांध परियोजना का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश के हितों को मज़बूती से रखा। इसमें कहा गया राज्य सरकार ने तीन साल तक पिछली शर्तों को स्वीकार नहीं किया और अब बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के हिमाचल प्रदेश के लिए 211 मेगावाट बिजली हासिल कर ली है। इससे राज्य को सालाना लगभग 600 करोड़ रुपये का फ़ायदा होने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती भी रोक दी है और मनरेगा योजना में भी बदलाव किए हैं, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। अगर हिमाचल प्रदेश के लिए 10,000 करोड़ रुपये के RDG आवंटन में कटौती नहीं की गई होती, तो राज्य इसी साल आत्मनिर्भर बन जाता। फिर भी, हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने अनाथ बच्चों को “राज्य के बच्चे” का दर्जा देने वाला कानून बनाया। सरकार 27 साल की उम्र तक उनकी शिक्षा, रहने-सहने, पालन-पोषण और अन्य ज़रूरी ज़रूरतों का खर्च उठा रही थी। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत, सरकार विधवा और अकेली महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी फंड दे रही थी। सुक्खू ने आरोप लगाया कि पिछली बीजेपी सरकार के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता “गिरी” थी और हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर खिसक गया था। मौजूदा सरकार की कोशिशों से राज्य अब पांचवें स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चुनावी फायदे के लिए पर्याप्त स्टाफिंग सुनिश्चित किए बिना लगभग 600 संस्थान खोले थे।