‘ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन’ के लिए 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले: मोहन यादव

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भोपाल, 19 नवंबर (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन’ (टीएमजेड) के पहले चरण के लिए 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हासिल हुए हैं और इस परियोजना से रोजगार के 15,000 से अधिक अवसर पैदा होंगे।

यादव ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भोपाल में ‘मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर इंवेस्टर मीट’ का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र भी सौंपे।

यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम के साथ ‘टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन’ के पहले चरण की शुरुआत और दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और केंद्र एवं राज्य में भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकारों की ताकत से मध्यप्रदेश में विकास परियोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, बल्कि उन्हें समय पर पूरा भी करती है।

यादव ने कहा कि राज्य सरकार 13 दिसंबर को अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से औद्योगिक विकास को लेकर 432 दिनों तक चर्चा की गई।

यादव ने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के साथ ग्वालियर अब केवल संगीत का शहर नहीं कहलाएगा, बल्कि दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा।

उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य है।

यादव ने बताया कि जुलाई 2026 में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उन्होंने बताया कि इसके चार महीने के भीतर पहले चरण के लिए आवंटन जारी कर दिया गया और 450 एकड़ भूमि उपलब्ध कराकर दूसरे चरण की शुरुआत की गई।

सिंधिया ने कहा कि 2014 से पहले देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या केवल छह करोड़ थी, जो अब 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो गई है।

उन्होंने कहा कि इंटरनेट कनेक्शन की संख्या भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ हो गई है तथा देश के 99 प्रतिशत गांवों और सभी जिलों में 4जी कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है।

सिंधिया ने कहा कि 5जी बुनियादी ढांचे के विकास में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत 6जी इंटरनेट के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा।

सिंधिया ने कहा कि देश अब दूरसंचार सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने से आगे बढ़कर प्रमुख सेवा प्रदाता बनने की दिशा में अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि देश के मध्य में स्थित होने के कारण ग्वालियर की कनेक्टिविटी बेहतर है।

सिंधिया ने कहा, “ग्वालियर और दिल्ली के बीच की दूरी भी कम होगी। ग्वालियर से आगरा के बीच निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर 50 मिनट रह जाएगा।”

उन्होंने बताया कि ग्वालियर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन से केवल 20 मिनट की दूरी पर है।

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा कि राज्य का व्यापार सुगमता सचिवालय दिसंबर तक पूरी तरह से काम करने लगेगा, जिसके बाद निवेशकों को सरकारी कामकाज के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि बृहस्पतिवार को पहले चरण के लिए निवेशकों को आवंटन पत्र जारी किए गए।

उन्होंने 170 एकड़ में विकसित किए जा रहे देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इसमें राज्य सरकार की 51 प्रतिशत और केंद्र सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

दूरसंचार विभाग के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है। उन्होंने बताया कि इस जोन को ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर विकसित किया जाएगा।

‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें किसी प्रणाली, उपकरण या कारोबार को शुरू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी या व्यवस्था पहले से तैयार मिलती है, ताकि उपयोगकर्ता या उद्यमी सीधे काम शुरू कर सकें।

भाषा

दिमो पारुल

पारुल

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