मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्रियों के आश्वासनों को पूरा करने में सरकारी विभागों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साल 2010 से लेकर जुलाई 2026 तक के कई आश्वासन अब तक लंबित हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने चार प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को 26 नवंबर को तलब किया है।
मध्यप्रदेश विधानसभा में मंत्रियों के कई आश्वासन सरकारी विभागों की फाइलों में कैद हैं। साल 2010 से लेकर जुलाई 2026 तक अलग-अलग सत्रों में मंत्रियों ने सदन में जनता से जुड़े कई मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन 4 प्रमुख विभाग इन आश्वासनों को अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। लोक स्वास्थ्य, जल संसाधन, पिछड़ा वर्ग कल्याण और वाणिज्यिक कर इन 4 विभागों की सुस्ती पर अब विधानसभा सचिवालय ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को 26 नवंबर को तलब किया है। इस मामले को तूल देते हुए कांग्रेस ने कहा कि छोटे विधानसभा सत्रों में जनता के मुद्दे उठाने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता और जो आश्वासन मिलते हैं, उन पर भी अधिकारी अमल नहीं करते।
कांग्रेस के आरोप पर आश्वासन समिति के सदस्य और बीजेपी विधायक अभिलाष पांडेय का कहना है कि सदन में दिए गए आश्वासनों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए आश्वासन समिति लगातार समीक्षा बैठकें कर रही है। अब 26 नवंबर को अधिकारियों को बताना होगा कि आखिर सालों से लंबित आश्वासनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल सिर्फ सरकारी फाइलों का नहीं, सदन की गरिमा और जनता से किए गए वादों की जवाबदेही का भी है।
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