मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सरकारी नौकरी और सरकारी कर्मचारियों से बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 25 साल पुराने दो बच्चों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अब दो से अधिक बच्चों पर भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी। इतना ही नहीं तीसरी संतान के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ चल रही विभागीय जांच भी खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसे ध्रुवीकरण वाला फैसला बताते हुए मूर्खतापूर्ण निर्णय कहा और जनसंख्या और भविष्य की चुनौतियों का सवाल उठाया है।
मध्यप्रदेश में अब तीन या चार बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी मिल सकेगी। मंदसौर के गांधी सागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने दो बच्चों की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इस फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम 1961 और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में संशोधन होगा। इससे 25 साल से लागू प्रावधान के खत्म होने से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हालांकि जिन मामलों में पहले ही अंतिम कार्रवाई हो चुकी है। उनमें राहत या बहाली का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार के फैसले को जहां कर्मचारी और नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अब इस पर सियासी बहस भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का तीन-चार बच्चों को लेकर लिया गया फैसला भविष्य की जनसंख्या संरचना के लिहाज से उचित नहीं है। उन्होंने इस फैसले को साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण वाला बताया, जबकि बीजेपी ने पूछा है कि क्या तीन-चार संतान वाले कर्मचारी नौकरी करने का हक नहीं रखते हैं। इंदिरा गांधी ने हम दो हमारे दो का नारा दिया था, कांग्रेस की एक वर्ग विशेष के लिए तुष्टिकरण की नीति है।
मोहन सरकार के इस फैसले से पुराने नियम के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हजारों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस फैसले के दूरगामी जनसंख्या के प्रभावों पर सवाल उठा रही है। ऐसे में मध्यप्रदेश में दो बच्चों की बाध्यता खत्म करने का फैसला अब सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनसंख्या नीति, कर्मचारी हित और राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन गया है।
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