भोपाल: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को देवउठनी एकादशी से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम मोहन कैबिनेट ने पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनकी महंगाई राहत की दरों में वृद्धि (DR Hike Latest News) की गई है। राज्य शासन के निर्णयानुसार यह संवर्धित वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
बढ़कर कितनी हुई महंगाई राहत की दर?
इस मामले में जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि संचालनालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार छठवें वेतनमान (6th Pay Commission Pensioners) के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 5 प्रतिशत की अभिवृद्धि की गई है। इस वृद्धि के उपरांत अब देय महंगाई राहत (Dearness Relief Hike) की दर 257 प्रतिशत से बढ़कर 262 प्रतिशत हो गई है।
सातवें वेतनमान के महंगाई राहत की दर में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
इसके साथ ही सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन पा रहे पेंशनरों हेतु महंगाई राहत की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन के पश्चात कुल देय महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वीकृत महंगाई राहत की यह वृद्धि 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी समान रूप से लागू होगी।
इन परिवार को नहीं होगी महंगाई राहत की पात्रता
शासन द्वारा जारी आदेश में पात्रता संबंधी नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके पति अथवा पत्नी के निधन के पश्चात अनुकंपा के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया है, तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि पति अथवा पत्नी की मृत्यु के समय संबंधित व्यक्ति पूर्व से ही शासकीय अथवा निकाय सेवा में कार्यरत है, तो उसे देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पूर्ण पात्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त, महंगाई राहत के भुगतान की गणना के दौरान प्राप्त होने वाली अपूर्ण धनराशि को आगामी पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
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